पीएम आवास निर्माण में तेजी लाएं, 15 अक्टूबर तक एक भी आवास अप्रारंभ न रहे: कलेक्टर
बलौदाबाजार । 30 सितंबर 2026 जिला पंचायत सभाकक्ष में बुधवार को कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं और निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, एनआरएलएम सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए प्रथम किश्त की राशि जारी हो चुकी है, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, ऐसे आवासों को अगले सप्ताह तक हर हाल में प्रारंभ कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 15 अक्टूबर तक कोई भी पीएम आवास अप्रारंभ की स्थिति में नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आवास निर्माण शुरू कराने और उसे समय पर पूरा कराने के लिए हितग्राहियों को लगातार प्रेरित किया जाए। किसी भी स्थान पर आवास निर्माण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में रोजगार सहायक और तकनीकी सहायक की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायतों को एक माह की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें प्रधानमंत्री आवास के साथ-साथ स्कूलों में बालिका शौचालय और मुक्तिधाम निर्माण की प्रगति को भी शामिल करने कहा गया। वहीं, जिन तकनीकी सहायकों के क्षेत्र में आवास निर्माण की प्रगति 82 प्रतिशत से कम है, उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर जोर
कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भवनों की छत बनाते समय स्लोप का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि बारिश का पानी छत पर जमा न हो। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
मनरेगा और एनआरएलएम की भी समीक्षा
बैठक में वीबी-जी रामजी के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक रोजगारमूलक कार्य शुरू कराने और जरूरतमंद मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
वहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की समीक्षा के दौरान गांवों में घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रत्येक जनपद पंचायत से पांच-पांच ग्राम पंचायतों का चयन कर उन्हें मॉडल पंचायत के रूप में विकसित करने कहा गया। साथ ही सेग्रीगेशन सेंटर को नियमित रूप से क्रियाशील करने और बिहान योजना से जुड़ी महिला समूहों को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल, जनपद पंचायतों के सीईओ, आरईएस के इंजीनियर, तकनीकी सहायक सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
